बिलासपुर खेल अकादमी में 9 साल की देरी पर भड़के डिप्टी सीएम अरुण साव, PWD अधिकारियों को लगाई फटकार

बिलासपुर के राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में 9 साल से अधूरे निर्माण कार्य पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने PWD अधिकारियों को फटकार लगाई। 15 दिनों में प्रगति रिपोर्ट और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए।

Jun 18, 2026 - 13:07
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बिलासपुर खेल अकादमी में 9 साल की देरी पर भड़के डिप्टी सीएम अरुण साव, PWD अधिकारियों को लगाई फटकार
9 साल से अधूरा खेल अकादमी निर्माण, निरीक्षण में भड़के अरुण साव; PWD अफसरों को 15 दिन का अल्टीमेटम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य और अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों पर नाराजगी जताई और काम में लापरवाही पर कड़े सवाल उठाए।

2017 से अधूरा पड़ा है निर्माण कार्य

निरीक्षण के दौरान सामने आया कि बहतराई स्थित स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र के इंडोर स्टेडियम में मैपलवुड फ्लोरिंग सहित कई निर्माण कार्य वर्ष 2017 से अधूरे हैं। करीब नौ साल बीत जाने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं होने पर उपमुख्यमंत्री ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया।

अधिकारियों से पूछा- "क्या यही काम करने का तरीका है?"

काम की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अरुण साव ने अधिकारियों से तीखे अंदाज में सवाल किया कि आखिर इतने लंबे समय तक परियोजना अधूरी क्यों रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली स्वीकार नहीं की जा सकती और जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जवाबदेही समझनी होगी।

15 दिन में मांगी प्रगति रिपोर्ट

उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित निर्माण और मरम्मत कार्य तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। साथ ही उन्होंने 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

दोबारा लापरवाही मिली तो होगी सख्त कार्रवाई

अरुण साव ने स्पष्ट किया कि अधिकारी केवल कागजी समीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं मौके पर जाकर कार्यों की निगरानी करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले निरीक्षण में फिर से लापरवाही या काम में देरी मिली, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता

निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधूरे प्रोजेक्ट जल्द पूरे कर खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

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