‘एंट्री बैन’ होर्डिंग विवाद पर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गांवों में पादरियों पर प्रतिबंध मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार

छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में लगाए गए ‘एंट्री बैन’ होर्डिंग और पादरियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

यह मामला उन गांवों से जुड़ा है जहां कथित तौर पर बाहरी पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए होर्डिंग लगाए गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस तरह के प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पहले राज्य प्रशासन और संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों को कार्रवाई करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि किसी पक्ष को शिकायत है तो वह राज्य स्तर पर कानूनी उपाय अपना सकता है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि गांवों में लगाए गए प्रतिबंधात्मक होर्डिंग हटाने और धार्मिक गतिविधियों पर रोक समाप्त करने के निर्देश दिए जाएं। हालांकि अदालत ने इस मामले में सीधे आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में स्थानीय समुदायों ने बाहरी धार्मिक गतिविधियों को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह विवाद सामने आया। इस मामले ने धार्मिक स्वतंत्रता और स्थानीय परंपराओं के बीच संतुलन को लेकर बहस को भी जन्म दिया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह मामला राज्य प्रशासन और स्थानीय अदालतों में आगे बढ़ सकता है। साथ ही, संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और प्रशासनिक हस्तक्षेप के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा सकती है।

इस फैसले के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है और आने वाले समय में इस पर राज्य स्तर पर अहम कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है।