अमेरिका और सऊदी अरब के बीच असैन्य परमाणु समझौता, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मिलेगी नई गति

वॉशिंगटन/रियाद। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग (Civilian Nuclear Cooperation) समझौते की घोषणा की है। इस समझौते का उद्देश्य सऊदी अरब में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को नई मजबूती देना है।

यह समझौता कई वर्षों से चल रही बातचीत के बाद सामने आया है और इसे अमेरिका–सऊदी संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

समझौते में क्या है?

समझौते के तहत अमेरिका की तकनीकी सहायता से सऊदी अरब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किए जा सकेंगे। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी कंपनियां आधुनिक परमाणु रिएक्टरों के निर्माण में भाग लेंगी। समझौते के कुछ प्रावधान सऊदी अरब को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) की अनुमति देने का मार्ग भी खोल सकते हैं। हालांकि, इस पर कई सुरक्षा शर्तें लागू होंगी।

समझौता क्यों है अहम?

सऊदी अरब लंबे समय से अपनी ऊर्जा व्यवस्था में विविधता लाने और तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से देश की बढ़ती बिजली की जरूरतें पूरी करने और अधिक कच्चे तेल का निर्यात करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, अमेरिका के लिए यह समझौता रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

परमाणु प्रसार को लेकर चिंता

इस समझौते को लेकर कई विशेषज्ञों और अमेरिकी सांसदों ने चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि यदि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की क्षमता मिलती है, तो भविष्य में इससे परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में ईरान को लेकर तनाव बना हुआ है।

अब आगे क्या होगा?

यह समझौता अब अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। यदि कांग्रेस इसे मंजूरी देती है, तो दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सहयोग शुरू हो सकेगा। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि यह समझौता अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार (Non-Proliferation) मानकों का सम्मान करता है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इसकी शर्तों की गहन जांच आवश्यक है।

इस समझौते को मध्य-पूर्व की ऊर्जा और रणनीतिक राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर अमेरिकी कांग्रेस और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।