CGPSC पेपर लीक मामले में पूर्व आयोग सचिव को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामले में आरोपी पूर्व आयोग सचिव एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामला भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

क्या है मामला?

मामला CGPSC की राज्य सेवा परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक कर कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि प्रश्नपत्रों की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया गया और इससे भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी केवल कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि इससे हजारों मेहनती अभ्यर्थियों का विश्वास टूटता है। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

CBI कर रही है जांच

CGPSC भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है। जांच में कई अधिकारियों और चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। एजेंसी पहले ही इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है।

युवाओं के बीच चर्चा का विषय

यह मामला लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी लगातार निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।

आगे क्या?

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी पक्ष के पास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के कानूनी विकल्प मौजूद हैं। वहीं CBI की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।