सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर FIR, नायब तहसीलदार से मारपीट के आरोप से गरमाई सियासत

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो एक विवाद में घिर गए हैं। उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि विधायक और उनके समर्थकों ने उनके साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार और मारपीट की। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने विधायक रामकुमार टोप्पो सहित करीब 10 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद ‘शोधन क्षमता प्रमाण पत्र’ यानी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट को लेकर शुरू हुआ। नायब तहसीलदार के मुताबिक, विधायक पक्ष के कुछ लोग प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए कार्यालय पहुंचे थे। दस्तावेज अधूरे होने की वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और नियमानुसार समय मांगा गया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया।

तुषार मानिकपुरी का आरोप है कि बाद में उन्हें राजापुर चौराहे पर बुलाया गया, जहां विधायक अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। वहां पहुंचते ही उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्थिति गंभीर हो गई थी और एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।

वहीं दूसरी ओर विधायक पक्ष ने भी प्रशासनिक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक की चचेरी बहन सीमा धनकी ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और आवेदन के बावजूद कई दिनों तक काम लंबित रखा। उन्होंने अधिकारी पर दुर्व्यवहार और जातिसूचक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने भी पुलिस से शिकायत की है।

मामले को लेकर सरगुजा प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतें सामने आई हैं और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। यह मामला अब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।