नकटी गांव बुलडोजर कार्रवाई पर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल नाराज, बोले- इससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ

रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कार्रवाई को अनुचित बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और पार्टी मंच पर मामला उठाने की बात कही।

Jul 4, 2026 - 12:41
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नकटी गांव बुलडोजर कार्रवाई पर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल नाराज, बोले- इससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ
नकटी विवाद पर BJP में भी असहमति: बृजमोहन बोले- कार्रवाई से पार्टी की बदनामी हुई, दोषियों पर हो कार्रवाई

रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। विपक्ष के विरोध के बीच अब सत्तारूढ़ दल के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्रवाई के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि प्रभावित हुई है और इसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा।

सांसद ने कहा कि यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक चूक या लापरवाही हुई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस पूरे मामले को पार्टी के उचित मंच पर उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा न बनें।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान बातचीत और समन्वय के जरिए निकाला जाना चाहिए था। उनका कहना था कि उन्होंने पहले भी प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया था कि समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ है।

इधर, नकटी गांव से विस्थापित परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के कुछ मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया।

गौरतलब है कि 29 जून को प्रशासन ने नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए करीब 80 मकानों को हटाया था। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमानुसार की गई। वहीं, प्रभावित परिवारों का दावा है कि वे लंबे समय से वहां रह रहे थे और पुनर्वास तथा अन्य सुविधाओं को लेकर कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

नकटी गांव का मुद्दा अब प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक ओर प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमों के अनुरूप बता रहा है, वहीं विपक्ष और कुछ जनप्रतिनिधि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।

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