SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर: 23 से 28 मई तक लगातार बंद रह सकती हैं बैंक शाखाएं, आज ही निपटाएं काम
SBI ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट। 23 से 28 मई 2026 के बीच वीकेंड, कर्मचारियों की हड़ताल और बकरीद की छुट्टियों के कारण बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है। जानिए किन सेवाओं पर पड़ेगा असर और कर्मचारियों की प्रमुख मांगें।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ग्राहकों के लिए यह अहम सूचना है। 23 मई से 28 मई 2026 के बीच बैंक शाखाओं का कामकाज लगातार प्रभावित हो सकता है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि नकदी निकासी, चेक जमा, पासबुक अपडेट और अन्य जरूरी बैंकिंग काम समय रहते निपटा लें।
दरअसल, इस अवधि में वीकेंड की छुट्टियां, कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और बकरीद के अवकाश एक साथ पड़ रहे हैं। यही वजह है कि कई राज्यों में SBI शाखाएं लगातार बंद रहने की स्थिति बन सकती है।
क्यों प्रभावित रहेगा बैंकिंग कामकाज?
23 मई को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अगले दिन रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके बाद 25 और 26 मई को SBI कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल प्रस्तावित है, जिससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा, बकरीद के मौके पर RBI द्वारा अलग-अलग राज्यों में 27 और 28 मई को अवकाश घोषित किया गया है। कुछ राज्यों में 27 मई को छुट्टी रहेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में 28 मई को बैंक बंद रह सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में दोनों दिन अवकाश रहने की संभावना है।
किन सेवाओं पर पड़ सकता है असर?
अगर हड़ताल होती है तो शाखाओं में कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। खासकर कैश काउंटर, चेक क्लियरिंग, पासबुक अपडेट और सामान्य ग्राहक सेवाओं में परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहने की उम्मीद है।
कर्मचारियों ने क्यों किया हड़ताल का ऐलान?
ऑल इंडिया स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन ने कर्मचारियों से जुड़ी कई मांगों को लेकर आंदोलन का फैसला लिया है। यूनियन का कहना है कि बैंक में स्टाफ की कमी, बढ़ता काम का दबाव और आउटसोर्सिंग जैसी समस्याओं पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- खाली पदों पर स्थायी भर्ती
- बैंक शाखाओं में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति
- सुरक्षा के लिए आर्म्ड गार्ड्स की भर्ती
- आउटसोर्सिंग पर रोक
- कर्मचारियों के ट्रांसफर नियमों में सुधार
- मेडिकल सुविधाओं और पेंशन व्यवस्था में बदलाव
- प्रमोशन और करियर ग्रोथ नीति की समीक्षा
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