छत्तीसगढ़ में बिजली बिल अब सीधे WhatsApp पर, एक क्लिक में होगा भुगतान

छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को अब WhatsApp पर बिजली बिल की सुविधा मिलेगी। मीटर रीडिंग के बाद पीडीएफ बिल मिलेगा और एक क्लिक में ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। जानें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया।

Feb 26, 2026 - 12:28
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छत्तीसगढ़ में बिजली बिल अब सीधे WhatsApp पर, एक क्लिक में होगा भुगतान
CG के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा, मीटर रीडिंग के तुरंत बाद WhatsApp पर मिलेगा पीडीएफ बिल

छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत और सुविधा से जुड़ी बड़ी पहल की गई है। अब राज्य के उपभोक्ताओं को उनका बिजली बिल सीधे WhatsApp पर प्राप्त होगा, जिससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि बिल भुगतान भी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।

राज्य की बिजली वितरण कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने यह डिजिटल सेवा शुरू की है। इसके तहत मीटर रीडिंग होते ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा बिजली बिल भेजा जाएगा, जिसे भविष्य के लिए सेव भी किया जा सकता है।

ब्लू टिक से आएगा मैसेज

कंपनी की ओर से बताया गया है कि यह सुविधा पूरी तरह सुरक्षित है। बिजली बिल केवल CSPDCL की आधिकारिक वेरीफाइड (ब्लू टिक) WhatsApp आईडी से भेजा जाएगा। इसके लिए एक अधिकृत मोबाइल नंबर भी तय किया गया है, जिससे किसी तरह की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहेगी।

लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पहले से कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इनमें करीब 30 लाख उपभोक्ता WhatsApp का उपयोग करते हैं, जिन्हें इस नई सुविधा का सीधा लाभ मिलने वाला है।

एक क्लिक में भुगतान की सुविधा

WhatsApp पर मिलने वाले बिल में ऑनलाइन भुगतान का लिंक भी दिया जाएगा। उपभोक्ता चाहें तो उसी लिंक के जरिए तुरंत बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं, जिससे लाइन में लगने या बिल सेंटर जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर अभी तक बिजली कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वे अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नंबर अपडेट करा सकते हैं। नंबर रजिस्टर होते ही WhatsApp बिल सेवा अपने आप शुरू हो जाएगी।

डिजिटल सेवाओं की दिशा में यह कदम छत्तीसगढ़ को स्मार्ट और सुविधाजनक बिजली व्यवस्था की ओर ले जाता हुआ माना जा रहा है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी, बल्कि कागज की खपत भी कम होगी।

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