भारत-EU शिखर सम्मेलन: ‘मदर ऑफ ऑल डील’ के रूप में ऐतिहासिक व्यापार समझौता, भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौता पर सहमति जताई
भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सहमति जताई, जिसे EU प्रमुख ने ‘मदर ऑफ ऑल डील’ बताया। यह समझौता वैश्विक स्तर पर दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को मजबूती देगा।
नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) — भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर सहमति जताई है, जिसे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन ने ‘मदर ऑफ ऑल डील’ यानी सबसे बड़े व्यापार सौदे के रूप में वर्णित किया है।
इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ भारत-EU शिखर सम्मेलन 2026 ने दोनों पक्षों के बीच सबसे व्यापक और रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को जायज़ आकार दिया है। इस समझौते के परिणामस्वरूप दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार बाधाओं में कमी और बाजार पहुंच में विस्तार होगा।
यह मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के विशाल बाजारों — करीब 2 अरब लोगों का बाजार — को एक साथ जोड़ता है और दुनिया के करीब 25% वैश्विक GDP तथा लगभग एक-तिहाई वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता दो बड़े लोकतंत्रों के बीच साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।
बताया जा रहा है कि समझौते के तहत बilateral व्यापार में बाधाओं को लगभग समाप्त या काफी कम किया जाएगा, जिससे यूरोप और भारत दोनों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यापार को बढ़ाने के लिए यह समझौता आपूर्ति श्रृंखलाओं को एकीकृत करने और सहयोगी विनिर्माण को मजबूत करेगा।
समझौते से मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्रों, निर्यात और रोज़गार को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे लाखों लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। इससे ईयू निर्यातकों को करीब €4 बिलियन के वार्षिक टैरिफ में कटौती होगी, जो व्यापारी और उद्योग जगत दोनों के लिए बड़ा फ़ायदा है।
इस समझौते के साथ, भारत और यूरोपीय संघ ने न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया, बल्कि रणनीतिक भागीदारी और विश्वव्यापी स्थिरता के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता भी जताई है। यह साझेदारी वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों के बीच सहयोग का संदेश देती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मुक्त व्यापार समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो निवेश, तकनीकी सहयोग और सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा।
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