छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस की जिस कार्रवाई को हाईकोर्ट ने अवैध बताया है, उस घटना का वीडियो सामने आया

जानिए क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, भिलाई के कोहका इलाके के एक होटल में 8 सितंबर 2025 को पुलिस गुमशुदा लड़की की तलाश करने जबरन घुसी थी। आरोप है कि पुलिस ने पहले होटल मैनेजर से बदतमीजी की, फिर बिना महिला पुलिस बल के होटल के एक कमरे में प्रवेश कर वहां ठहरे महिला-पुरुष को बाहर निकाल दिया।

होटल संचालक और कर्मचारियों के विरोध करने पर पुलिस ने होटल मालिक आकाश साहू (30) के साथ मारपीट की। बिना किसी FIR के उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले आए थे थाने

होटल मालिक आकाश ने बताया कि, जिस समय यह वारदात हुई उस वक्त मेरी मां भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस से लगातार मुझे छोड़ने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी एक नहीं सुनी। थाने ले जाने के बाद भी उनके साथ पिटाई की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

आकाश साहू, जो पेशे से लॉ स्टूडेंट हैं और होटल उनका एकमात्र आजीविका का साधन है। उसने अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि, होटल विधिवत पंजीकृत है और सभी वैधानिक अनुमतियां ली गई हैं। होटल में ठहरे लोगों ने वैध पहचान पत्र भी दिए थे। ऐसे में पुलिस को कार्रवाई से पहले विधिसम्मत अनुमति लेनी चाहिए थी।

पुलिस बोली- सरकारी कार्य में डाला था बाधा

पुलिस ने दावा किया कि आकाश साहू ने सरकारी काम में बाधा डाला। पुलिस वाहन की चाबी छीनी और हाथापाई की। जिससे शांति भंग होने की स्थिति बनी। इसी आधार पर उन्हें बीएनएस की धारा 170 के तहत हिरासत में लिया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि किसी भी अपराध में FIR दर्ज नहीं की गई थी। महज संदेह के आधार पर जेल भेजना असंवैधानिक है।

कोर्ट ने SDM की भूमिका पर भी नाराजगी जताई

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि, बिना FIR गिरफ्तारी और हिरासत में दिया गया मानसिक तनाव अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने SDM की भूमिका पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट पर आंख मूंदकर मुहर लगा दी।