करोड़ों की चना खरीदी का टेण्डर सरकार हाईकोर्ट की शरण में 

राज्य आपूर्ति निगम वर्ष 2025-26 की चना वितरण के लिए निकाला टेण्डर 
रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य आपूर्ति निगम द्वारा करोड़ों रूपये की चना खरीदी के लिए जारी की गई टेण्डर पर कानून दावपेच प्रारंभ हो गया है।  वर्ष 2025-26 के चना वितारण के लिए ई-ऑक्शन टेण्डर को लेकर राज्य शासन हाईकोर्ट की शरण में चला गया है। ज्ञात रहे इस ठेके को लेने के लिए कई रसूखदार सक्रिय हो गए हैं, जिससे  व्यावसायिक स्पर्धा बढ़ गई है। 

राज्य शासन के द्वारा गत दिनों आदिवासी क्षेत्र माडा में चना आपूर्ति करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया था, जिसके तहत नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया था। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने इस संंबंध में एक टेण्डर जारी कर दिया है, यह टेण्डर निर्धारित शर्तों के अनुसार चालू माह में खोला जाएगा। इसका प्रपत्र खोलने और बंद करने की तिथि अलग-अलग है। यह चना करोड़ों रूपए की लागत से खरीदा जाना है, इसका वितरण छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाएगा। 

राज्य शासन द्वारा टेण्डर का बीड खोला जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को ही यह टेण्डर दिया जाना है। इसमें एक शाही परिवार के सदस्यों की भी सक्रिय भागीदारी है, जिसके चलते यह ठेका लेना अन्य व्यापारियों के लिए कॉफी मुश्किल हो गया है। राज्य शासन के नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा हाईकोर्ट में एक केबिएट दायर किया गया है। बताया जाता है कि इस पुरे ठेके के पीछे एक चर्चित फर्म का शामिल होना है, इस फर्म द्वारा पिछले कई वर्षो से चना आपूर्ति का ठेका लिया जा रहा था। जबकि कै बिनेट में चना वितरण को लेकर आदिवासी मंत्रियों में एकजुटता नहीं दिखाई दी थी। 

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नियमानुसार हाईकोर्ट में एक कैबिएट लगाया गयाहै, जिसमें हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2025-26 के लिए ई-ऑक्शन टेण्डर के लिए किसी अनावेदक द्वारा जारी याचिका पर सुनवाई करने से पहले शासन का पक्ष सुने, ताकि एक तरफा आदेश जारी न हो सके। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा एक वकील द्वारा यह याचिका दायर की गई है, जिसमें अनावेदक द्वारा स्थगन आदेश देने के लिए शासन का पक्ष सुना जाना जरूरी है। 
आर. शर्मा 
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